व्यवस्थापन आराखडयाचा मसुदा हा संबंधित प्रकल्प विभागाच्या विभागीय व्यवस्थापकाद्वारे तयार केला जातो, संबंधित महाव्यवस्थापक/प्रादेशिक व्यवस्थापकाद्वारे त्याची पडताळणी केल्यानंतर तो व्यवस्थापकीय संचालक यांना सादर केला जातो. व्यवस्थापकीय संचालक यांच्या पडताळणीनंतर त्यात आवश्यक ते फेरबदल करुन आराखडा महाराष्ट्र सरकारमार्फत भारत सरकारला सादर करतात. भारत सरकारकडून मंजुरी मिळाल्यानंतर आराखडयाची अंमलबजावणी केली जाते.

आपापल्या क्षेत्रानुसार विविध प्रस्ताव विभाग प्रमुख व्यवस्थापकीय संचालकांकडे मंजुरीसाठी सादर करतात. विभागीय प्रमुख प्रदत्त अधिकारांच्या अधीन प्रस्तावांवर निर्णय घेतात, व संचालक मंडळाच्या मान्यतेची आवश्यकता असलेल्या बाबी मंडळासमोर मंजुरीसाठी ठेवल्या जातात.

वनपरिक्षेत्र अधिका-यांद्वारे निष्कासनाच्या कामांबाबत अंदाजपत्रके तयार करुन सहाय्यक व्यवस्थापकांकडून ती पडताळणी केली जाते व त्यानंतर विभागीय व्यवस्थापकांकडून त्यास मंजुरी दिली जाते.

व्यवस्थापकीय संचालकांनी मंजूर केलेल्या नमुना दर पत्रकानुसार विभागीय व्यवस्थापकांद्वारे वृक्षारोपणाचे अंदाजपत्रक तयार केले जातात. अंदाजपत्रक महाव्यवस्थापक/प्रादेशिक व्यवस्थापकाद्वारे मंजूर केले जातात. क्षेत्रीय कामे जसे की निष्कासन, वनोपजांची विक्री, वृक्षारोपण इत्यादी कामाच्या अंदाजपत्रकांना स्थळनिहाय मंजुरी दिल्यानंतर विभागीय व्यवस्थापकांद्वारे ते राबविण्यात येतात. कामांची पडताळणी सहाय्यक व्यवस्थापक आणि विभागीय व्यवस्थापकांकडून केली जाते. क्षेत्रीय कामांचे निरीक्षण आणि पुनरावलोकन संबंधित महाव्यवस्थापक/प्रादेशिक व्यवस्थापकाद्वारे केले जाते. व्यवस्थापकीय संचालक वेळोवेळी आढावा बैठका आयोजित करून विविध उपक्रमांचा आढावा घेतात.

कंपनी कायदा २०१३ मधील तरतुदींनुसार कंपनीच्या भागधारकांची मान्यता आवश्यक असलेल्या काही बाबी सर्वसाधारण सभेत किंवा भागधारकांच्या बैठकीत घेतल्या जातात. त्याचप्रमाणे, काही बाबी ज्यांना सरकारने जारी केलेल्या विविध निर्देशांच्या संदर्भात सरकारच्या निर्णयाची आवश्यकता असते. त्या वेळोवेळी संबंधित मंत्रालयाकडे पाठवले जातात.